देश के भीतर हर दिन सैकड़ों नेताओं की नियुक्ति तो होती है, लेकिन राज काज चलाने वाले आईएएस अधिकारीयों के खाली पदों पर नियुक्तियां नहीं होती. अभी देश में 1472 आईएएस अफसरों के पद खाली पड़े हुए हैं. सबसे ज्यादा खाली पद बिहार में है. कहा जा रहा है कि इन अफसरों के पद खाली होने से विकास की गति धीमी हो रही है और एक – एक अधिकारी के कंधे पर कई विभागों की जिम्मेदारी होने की वजह से कोई भी काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है.
देश में आईएएस अफसरों के 1472 पद खाली हैं. इनमें से 850 ऐसे हैं जिनकी आईएएस में यूपीएससी के जरिए सीधी भर्ती होनी थी. वहीं, 622 ऐसे पद खाली हैं, जिन्हें राज्य सरकारों के तरफ प्रमोशन के आधार पर भरा जाना था. तय संख्या में अफसरों की नियुक्ति नहीं होने से लैटरल एंट्री और दूसरी सेवाओं के अफसरों से काम लिया जा रहा है. अफसरों की कमी से हर साल राज्यों से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने वाले अफसरों की संख्या में कमी आ रही है.
आईएएस अधिकारियों की कमी का राष्ट्रीय औसत 22 फीसदी है. केंद्र सरकार जॉइंट सेक्रेटरी और अन्य सीनियर ऑफिसरों की कमी से लैटरल एंट्री कर जरूरत पूरी कर रहा है. बसवान कमेटी की सिफारिशों के आधार पर हर साल सीधी भर्ती से 180 से ज्यादा अफसर नियुक्त नहीं किए जा सकते. कमेटी का कहना है कि इससे ज्यादा संख्या बढ़ाई जाती है, तो उनकी गुणवत्ता से समझौता हो सकता है.
बिहार में आईएएस के अधिकारियों के कुल स्वीकृत 359 पद है, जिसमें से 157 पद रिक्त हैं. यानी 37% आईएएस अफसरों की कमी है. केवल 202 पदों पर ही अधिकारी कार्यरत हैं. खाली पदों के कारण एक दर्जन से अधिक आईएएस अधिकारियों को कई-कई विभागों की जिम्मेदारी दी गई है. अभी बिहार में कार्यरत 202 अधिकारियों में मुख्य सचिव स्तर के 11 आईएएस कार्यरत हैं.
ऐसा नहीं है कि आईएएस के पद केवल बिहार में ही खाली पड़े हैं. त्रिपुरा में करीब 40 तो नागालैंड में 37 फीसदी पद खाली पड़े हैं. इसी तरह से केरल में 32 फीसदी और झारखंड 31 फीसदी आईएएस के पद खाली पड़े हुए हैं.
