Free Journal Media Network

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक अहम सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश के मथुरा में शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं की विचारणीयता के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर भी हाई कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पहले सर्वेक्षण का आदेश दिया था, जबकि शाही ईदगाह समिति ने सभी मामलों को मथुरा के जिला न्यायालय से उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का विरोध किया है. बता दें कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब 23 जनवरी 2024 को होगी.

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को मथुरा की शाही मस्जिद मामले में अपना फैसला सुनाया था. हाई कोर्ट ने तब मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद स्थल पर एक सर्वेक्षण को मंजूरी दी थी. कोर्ट ने जमीन का सर्वे एडवोकेट कमिश्नर से कराने की मांग भी मान ली थी. कोर्ट ने अपने फैसले में ज्ञानवापी विवाद के तर्ज पर मथुरा में शाही मस्जिद परिसर का एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराने का आदेश दिया था.

याद रहे कि भगवान श्री कृष्ण विराजमान और सात अन्य ने वकील हरि शंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, प्रभाष पांडे और देवकी नंदन के माध्यम से याचिका दायर की थी. हिंदू पक्ष दावा करता है कि इस मस्जिद के नीचे भगवान कृष्ण का जन्म स्थान है और ऐसे कई संकेत हैं जो साबित करते हैं कि मस्जिद वास्तव में एक हिंदू मंदिर है.

हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन के अनुसार, उच्च न्यायालय में दायर याचिका में दावा किया था कि वहां एक कमल के आकार का स्तंभ है, जो हिंदू मंदिरों की एक विशेषता है, और हिंदू देवताओं में से एक शेषनाग की प्रतिकृति है, जो जन्म के बाद भगवान द्वारा संरक्षित किया गया था.

मुंबई की अंधेरी पश्चिम में स्थित ख्वान रेस्तरां एक आदर्श भोजन स्थल है जहां हैदराबादी, दिल्ली, और अवधी स्वाद का अद्वितीय और बेहतरीन अनुभव है। यह रेस्तरां हाल ही में खुलकर तेजी से एक लोकप्रिय स्थान बन गया है, जो वास्तविक और पूरी तरह से स्वादिष्ट भोजन की तलाश में रहने वाले लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हो रहा है.

ख्वान में पहुंचते ही, आपको उच्चतम स्तर का स्वागत मिलता है। रेस्तरां की आंतरिक सजावट एक चार्म से भरी है, जो ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रही स्वादों की समृद्धि को पूर्ति करती है। सुंदर डेकोर से लेकर समर्पित सेवा तक, ख्वान का हर पहलू उच्चतम स्तर की भोजन अनुभव को ऊँचाईयों तक उठाने के लिए कुशलता से रचा गया है।

ख्वान को अद्वितीय बनाने का वास्तविक तत्त्व यह है कि यह हैदराबादी, दिल्ली, और अवधी स्वाद का एक सच्चा अनुभव प्रदान करने का आदान-प्रदान करता है। ख्वान के शेफ़ ने पारंपरिक रेसिपीज़ को पुनर्निर्मित करने की कला को महारता के स्तर पर ले जाई है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक व्यंजन अपनी मूलता और उसके स्रोत की सच्चाई को दर्शाता है।

खाने की उत्कृष्टता में विभिन्नता लाने वाली ख्वान की मेनू एक भोजन की अनुभूति में एक रसोई यात्रा है, जो प्रत्येक व्यंजन को पूर्णता के साथ तैयार किया गया है।

मुग़लई व्यंजनों के शौकीनों के लिए, ख्वान में सुगंधित कबाब, धनी ग्रेवीज़, और सुगंधित बिरयानियों का विविध सरगरम प्रस्तुत हैl

आजादी से पहले जन्मे राजा महमूदाबाद मोहम्मद के नाम से मशहूर अमीर मोहम्मद खान का 80 साल की उम्र मे इलाज के दौरान निधन हो गया. वो पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे. उनके बेटे सपा नेता प्रोफेसर अली खान ने उनके निधन की पुष्टि अपने फेसबुक पेज के जरिए दी. गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में राजा महमूदाबाद का इलाज चल रहा था. अली खान ने बताया कि उनके पिता राजा महमूदाबाद ने लखनऊ के कैसरबाग स्थित अपनी कोठी महमूदाबाद हाउस में बुधवार की सुबह करीब तीन बजे अंतिम सांस ली.

उधर राजा महमूदाबाद के निधन की खबर फैलते ही हर जगह शोक और हम की लहर दौड़ गई. अंतिम दर्शन के लिए राजा महमूदाबाद का शव कोठी महमूदाबाद हाउस में रखा गया और बुधवार शाम को कर्बला में अंतिम संस्कार हुआ. वहीं, जिले के स्कूलों में दो मिनट का मौन रखा और व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी.

राजा महमूदाबाद अमीर मोहम्मद खान की सीतापुर और लखनऊ समेत आसपास के कई जिलों तक रियासत रह चुकी है. मगर उनके पूर्वजों के पाकिस्तान में बस जाने के बाद सरकार ने उनकी जायदाद को ‘शत्रु संपत्ति’ घोषित करते हुए अपने संरक्षण में ले लिया था.

शत्रु संपत्ति विवादों के चलते राजा महमूदाबाद लगातार सुर्खियों में बने रहते थे. करीब 50 हजार करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को लेकर वह लगातार सरकार से मुकदमा लड़ते रहे. 1985 और 1989 तक, मोहम्मद अमीर खान महमूदाबाद विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रहे हैं. राजा महमूदाबाद हमेशा अपने सामाजिक कार्यों और प्रॉपर्टी विवाद को लेकर चर्चा में रहे हैं. लखनऊ और प्रदेश भर में बहुत सी चर्चित इमारतों के वह मालिक रहे हैं.

राजा महमूदाबाद ने अपने पीछे पत्नी रानी विजया खान के साथ दो बेटे प्रोफेसर अली खान और राजकुमार अमीर हसन खान को छोड़ा है.

दिल्ली से आम आदमी पार्टी के तेज तर्रार राज्यसभा सांसद संजय सिंह को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ़्तार कर लिया है.

ईडी ने बुधवार सुबह को ही संजय सिंह के घर पर छापा मारा था. कई घंटे की पूछताछ के बाद शाम होते होते संजय सिंह को गिरफ़्तार कर लिया गया है. याद रहे कि संजय सिंह की ये गिरफ़्तारी दिल्ली की आबकारी नीति में हुए कथित घोटाले को लेकर की गई है. इसी केस में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में हैं.

संजय सिंह की गिरफ़्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक एक्स (ट्विटर) हैंडल पर संजय सिंह का एक वीडियो बयान जारी किया है. इसमें संजय सिंह ने कहा, “मोदी जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब जब ज़ुल्म बढ़ता है, तब तब उसके ख़िलाफ़ जनता की आवाज़ बुलंद होती है. मुझे मरना मंज़ूर है, डरना मंज़ूर नहीं है. चाहें जितनी यातनाएं मुझे दी जाएं, मैं नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, अदानी के महाघोटाले के ख़िलाफ़ बोलता रहूंगा.”

इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने संजय सिंह की गिरफ़्तारी पर सवाल उठाते हुए इसे ‘ग़ैरक़ानूनी’ बताया है. वहीं, भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि ‘सच छुप नहीं सकता.’

दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक बयान जारी कर कहा है, “संजय सिंह की गिरफ़्तारी से एक बात सच हो गई है कि सच्चाई छुप नहीं सकती है. संजय सिंह ने शराब घोटाले में पैसे खाये थे. कल जब दिनेश अरोड़ा सरकारी गवाह बने थे तब ही ये तय हो गया था कि संजय सिंह गिरफ़्तारी से बच नहीं सकते हैं. संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल, अब देखिये होता है क्या.”

इस गहमागहमी के बीच ईडी टीम के साथ जाने के पहले संजय सिंह के अपनी मां के पैर छूए. कुछ देर बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा परिजन को हौसला देने संजय सिंह के घर पहुंचे.

बुधवार सुबह संजय सिंह के आवास पर छापेमारी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि ये छापे एक ‘ऐसी पार्टी (बीजेपी) की बदहवास कोशिश है जो अगला चुनाव हारने जा रही है.’ केजरीवाल ने कहा, “ईडी ने पिछले साल के दौरान कई बार छापे मारे हैं लेकिन उसे कुछ नहीं मिला है.”

सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक दूसरा ट्वीट करते हुए संजय सिंह की गिरफ़्तारी को ‘ग़ैरक़ानूनी’ बताया है. उन्होंने लिखा है, “संजय सिंह की गिरफ़्तारी बिलकुल ग़ैर क़ानूनी है. ये मोदी जी की बौखलाहट दर्शाता है. चुनाव तक ये कई और विपक्षी नेताओं को गिरफ़्तार करेंगे.”

बता दें कि संजय सिंह का नाम कथित शराब घोटाले में दायर ईडी की चार्जशीट में भी आया था. ये चार्जशीट पिछले साल दायर की गई थी. संजय सिंह का नाम व्यापारी दिनेश अरोड़ा के ईडी को दिए बयान में सामने आया था.

नई दिल्ली, 20 सितम्बर: जमाअत-ए-इस्लामी हिंद का कहना है कि सरकार द्वारा प्रस्तावित महिला आरक्षण विधेयक की बहुत जरूरत थी. अपितु, विधेयक में ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए. मीडिया को जारी किए गए एक बयान में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा, ‘एक मजबूत लोकतंत्र के लिए, सभी समूहों और वर्गों के लिए शक्ति के साझाकरण में प्रतिनिधित्व पाना महत्वपूर्ण है.

उन्होंने कहा ‘आज़ादी के 75 साल बाद भी, संसद और हमारी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व काफी निराशाजनक है. उनकी संख्या को अनुपात तक लाने का प्रयास किया जाना चाहिए’. महिला आरक्षण विधेयक इस दिशा में एक अच्छा कदम है. दप्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा, ‘यह काफी पहले आ जाना चाहिए था. अपने वर्तमान स्वरूप में विधेयक का मसौदा ओबीसी महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं को बाहर करके भारत जैसे विशाल देश में गंभीर सामाजिक असमानताओं को संबोधित नहीं करता है’.

हालाँकि इस कानून में एससी और एसटी की महिलाओं को शामिल किया गया है, लेकिन इसमें ओबीसी और मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को नजरअंदाज किया गया है. जस्टिस सच्चर समिति की रिपोर्ट (2006), पोस्ट-सच्चर मूल्यांकन समिति की रिपोर्ट (2014), विविधता सूचकांक पर विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट (2008), भारत अपवर्जन रिपोर्ट (2013-14), 2011 की जनगणना और नवीनतम एनएसएसओ जैसी विभिन्न रिपोर्ट और अध्ययन रिपोर्ट सुझाव देते हैं कि भारतीय मुसलमानों और खासकर मुस्लिम महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक सूचकांक काफी कमी है. संसद और राज्य विधानसभाओं में मुसलमानों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व लगातार घट रहा है। यह उनकी जनसंख्या के आकार के अनुपातिक नहीं है।”

प्रोफेसर सलीम इंजीनियर ने कहा, “प्रस्तावित आरक्षण अगली जनगणना के प्रकाशन और उसके बाद परिसीमन अभ्यास के बाद ही लागू होगा. यानी बिल का फायदा 2030 के बाद ही मिल सकेगा. इस प्रस्ताव के समय से ज़ाहिर होता है कि इसे आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रख कर लाया गया है इसमें गंभीरता की कमी है। असमानता दूर करने के कई तरीकों में से एक है. सकारात्मक कार्रवाई (आरक्षण), महिला आरक्षण विधेयक में ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं को नजरअंदाज करना अन्यायपूर्ण होगा और “सब का साथ, सबका विकास” की नीति के अनुरूप नहीं होगा.”