अखिलेश अखिल

केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका में पूछे गए सवाल पर दिए गए जवाब पर गौर करें तो इस देश की राज्य सरकारें हिंदुओं, धार्मिक और भाषाई समुदायों को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दे सकती हैं. केंद्र के इस जवाब के लिहाज से देखें तो भारत में हिंदुओं को भी अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है. बता दें कि भारत में अभी तक मुसलमान, सिख, इसाई, जैन, पारसी और बौद्धों समेत कुछ अन्य समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक का दर्जा प्राप्त है.
मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी है कि राज्य सरकारें भी अपनी सीमा में हिंदू सहित धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित कर सकती हैं. केंद्र सरकार ने यह दलील अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका के जवाब में दी है. इस याचिका में उन्होंने अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम-2004 की धारा-2 (एफ) की वैधता को चुनौती दी है.
सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी अर्जी में धारा-2 (एफ) की वैधता को चुनौती देते हुए कहा कि यह केंद्र को अकूत शक्ति देती है, जो साफ तौर पर मनमाना, अतार्किक और आहत करने वाला है. याचिकाकर्ता ने देश के विभिन्न राज्यों में अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशानिर्देश तय करने के निर्देश देने की भी मांग की है.
अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने अपनी याचिका में दलील दी है कि देश के कम से कम 10 राज्यों में हिंदू भी अल्पसंख्यक हैं, लेकिन उन्हें अल्पसंख्यकों की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है. अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा है कि हिंदू, यहूदी, बहाई धर्म के अनुयायी इन राज्यों में अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उन्हें चला सकते हैं. साथ ही, राज्य के भीतर अल्पसंख्यक के रूप में उनकी पहचान से संबंधित मामलों पर राज्य स्तर पर विचार किया जा सकता है.
अश्विनी उपाध्याय की दलील पर अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह (कानून) कहता है कि राज्य सरकार भी राज्य की सीमा में धार्मिक और भाषाई समुदायों को अल्पसंख्यक समुदाय घोषित कर सकती हैं. मंत्रालय ने कहा कि उदाहरण के लिए महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की सीमा में ‘यहूदियों’ को अल्पसंख्यक घोषित किया है, जबकि कर्नाटक सरकार ने उर्दू, तेलगू, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमणी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती भाषाओं को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक भाषा अधिसूचित कर रखी है. केंद्र ने कहा कि इसलिए राज्य भी अल्पसंख्यक समुदाय अधिसूचित कर सकती हैं.
याचिकाकर्ता का आरोप है कि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी जो लद्दाख, मिजोरम, लद्वाद्वीप, कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में वास्तविक अल्पसंख्यक हैं. अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन नहीं कर सकते, यह गलत है. इस आरोप के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी या वो जो राज्य की सीमा में अल्पसंख्यक के तौर पर चिह्नित किए गए हैं, उल्लेखित किए गए राज्यों में क्या अपनी पसंद से शैक्षणिक संस्थान की स्थापना और संचालन कर सकते हैं. इसपर विचार राज्य स्तर पर किया जा सकता है.
मंत्रालय द्वारा दाखिल हलफनामें में कहा गया कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम-1992 को संसद ने संविधान के अनुच्छेद-246 के तहत लागू किया है, जिसे सातवीं अनुसूची के तहत समवर्ती सूची की प्रवेशिका 20 के साथ पढ़ा जाना चाहिए. मंत्रालय ने कहा कि अगर यह विचार स्वीकार किया जाता है कि अल्पसंख्यकों के मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्यों को है, तो ऐसी स्थिति में संसद इस विषय पर कानून बनाने की उसकी शक्ति से उसे वंचित कर देगी, जो संविधान के विरोधाभासी होगा. केंद्र ने कहा कि अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग अधिनियम-1992 न तो मनमाना है या न ही अतार्किक है और न ही संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है. मंत्रालय ने उस दावे को भी अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि धारा-2(एफ) केंद्र को अकूत ताकत देती है.
अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय के जरिये दाखिल अर्जी में कहा गया कि ‘असली अल्पसंख्यकों को लाभ देने से इंकार और योजना के तहत मनमाना और अतार्किक’ वितरण उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है. अर्जी में कहा गया कि वैकल्पिक तौर पर निर्देश दिया जाए कि लद्दाख, मिजोरम, लक्षद्वीप, कश्मीर, नगालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब और मणिपुर में रहने वाले यहूदी, बहाई और हिंदू धर्म के अनुयायी अपनी इच्छा और टीएमए पई के फैसले की भावना के तहत शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं.
बताते चलें कि सर्वोच्च अदालत ने टीएमए पई फाउंडेशन मामले में व्यवस्था दी थी की राज्य को अपनी सीमा में अल्पसंख्यक संस्थानों में राष्ट्रहित में उच्च दक्षता प्राप्त शिक्षक मुहैया कराने के लिए नियामकीय व्यवस्था लागू करने का अधिकार है, ताकि शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त की जा सके. अदालत ने इससे पहले केंद्र द्वारा पांच समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किए जाने के खिलाफ विभिन्न उच्च न्यायालयों में दाखिल याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने और मुख्य याचिका के साथ शामिल करने की अनुमति दी थी.

क्या पटना, राजनीतिक डील का बड़ा केंद्र बन गया है ? क्या ये सारे राजनीतिक डील नीतीश कुमार को लेकर चल रहे हैं ? और क्या ये डील सफल हो गई तो नीतीश कुमार केंद्र में आकर 2024 के चुनाव का बड़ा चेहरा होंगे ? क्या नीतीश कुमार पीएम मोदी के 2024 मिशन के सारथि होंगे या फिर विपक्ष का चेहरा ? पटना की राजनीतिक गलियारों में इसी तरह की कई बातें गर्दिश कर रही हैं. इन बातों को बल तब और भी मिल गया जब नीतीश कुमार योगी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने लखनऊ पहुंचे और अपना सर झुका कर पीएम मोदी का अभिवादन किया. अब से पहले सीएम नीतीश कुमार को कभी भी पीएम मोदी के सामने सर झुकाकर अभिवादन करते नहीं देखा गया था. पटना में चल रही संभावित डील की हम चर्चा करेंगे लेकिन सबसे पहले पांच राज्यों के चुनाव परिणाम से उपजी राजनीति पर एक नजर.
पांच राज्यों के चुनाव में बीजेपी चार राज्यों में वापस कर गई. पंजाब में आप ने कांग्रेस को बेदखल कर दिया. इन पांचों राज्यों के चुनाव परिणाम ने कांग्रेस की साख पर न सिर्फ बट्टा लगा दिया बल्कि उसके भविष्य पर भी सवाल खड़ा कर दिया है. कांग्रेस का भविष्य क्या होगा इस पर मंथन जारी है लेकिन पार्टी के भीतर जिस तरह के मौकाटेरियन नेताओं की भरमार है, उसे देखते हुए निकट भविष्य में कांग्रेस के भीतर किसी बड़े बदलाव और बड़ी उपलब्धि की सम्भावना नहीं की जा सकती. हाँ एक बात साफ़ है कि अगले लोक सभा चुनाव तक कांग्रेस अपना परफॉर्मेंस नहीं सुधारती है तो फिर उसका मर्सिया पढ़ते लोगों को देर नहीं लगेगी और बीजेपी को रोक पाना हर किसी के लिए और कठिन हो जायेगा. अगर ऐसा हुआ तो भारतीय लोकतंत्र के लिए यह सब चुनौती भरा होगा, क्योंकि बीजेपी के सामने अगर कोई मजबूत विपक्ष नहीं रहेगा तो संसद से सड़क तक सत्ता सरकार के खिलाफ फिर कौन बोलेगा.
यह बात और है कि भारत में कई ऐसे राज्य हैं जहां आज क्षेत्रीय दलों की मजबूती बढ़ी है. लेकिन ऐसे सूबों की संख्या आखिर कितनी है ? दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों की सरकार है और वहां के क्षत्रप भी मजबूत हैं तो ओडिशा, बंगाल में नवीन पटनायक और ममता की मजबूत मौजूदगी है. इधर दिल्ली, पंजाब में आप की सरकार है. लेकिन इन दलों की इतनी हैसियत नहीं कि अगले चुनाव में बीजेपी को चुनौती दे सकें. बिहार, महाराष्ट्र और झारखंड में जो सरकारें चल रही हैं वह साझा सरकार है और इन तीनों राज्यों में भी बीजेपी की मजबूत पकड़ है. कभी भी कोई बड़ा खेल हो सकता है. समय पलटते ही यहां बीजेपी कोई भी खेल कर सकती है. जिस तरह की राजनीति दिख रही है और जिस तरह से बीजेपी के भीतर रणनीति बन रही है, ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि आने वाले समय में बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की राजनीति में कई बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं.
खैर, अब डील की बात. जानकारी के मुताबिक़ इन दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गदगद हैं. बीजेपी के सहयोग से वो बिहार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं. यह बात और है कि जदयू और बीजेपी के बीच भिड़ंत चलती रहती है और बीजेपी के कई नेता अक्सर नीतीश सरकार को घेरते भी रहते हैं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से ईमानदार, मेहनती और हमेशा बिहार के विकास के बारे में सोचते रहने वाले नीतीश कुमार बीजेपी को ज्यादा कुछ कहने से बचते रहते हैं. इसके कारण भी हैं. एक तो उनकी पार्टी के पास पहले वाला संख्या बल नहीं है और दूसरी संभावना रहते हुए भी अभी वो राजद के साथ नहीं जाना चाहते, और तीसरी बात यह है कि एनडीए में रहकर ही अपनी अंतिम इच्छा की पूर्ति की तलाश करते हैं.
किसी भी राजनेता की अंतिम इच्छा क्या होती है ? प्रधानमंत्री या फिर राष्ट्रपति बनने की. हालांकि विपक्ष की तरफ से पीएम का चेहरा बनने का ऑफर जरूर है लेकिन जीत की सम्भावना से वो सशंकित हैं. और राष्ट्रपति का ऑफर मिल जाए तो फिर क्या कहने ! इस मामले में नीतीश कुमार कुछ ज्यादा ही तेज हैं और मौजूदा देश के नेताओं में सबसे ज्यादा चालाक भी. उनकी समझदारी और चालाकी के सामने शायद ही पीएम मोदी या अमित शाह ठहर पाए. नीतीश कुमार वर्तमान को ज्यादा तरजीह देते हैं और भविष्य पर नजर रखते हैं और भविष्य उनके पाले में कैसे आये इस पर मंथन भी करते रहते हैं.
बिहार से खबर मिल रही है कि अगले महीने चार पांच राज्यों के सीएम बिहार जा रहे हैं. इनकी मुलाकात नीतीश कुमार से होनी है. जाहिर है कि 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा होगी. जानकारी के मुताबिक मुख्य मंत्रियों की यह बैठक नीतीश कुमार को अगले पीएम उम्मीदवार को लेकर होनी है. नीतीश कुमार इस पर अपनी राय क्या रखेंगे इस पर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता. हालांकि इन बातों की जानकारी बीजेपी के नेताओं को भी है और बीजेपी पार्टी हाई कमान को भी.
उधर बीजेपी भी नीतीश कुमार के सहारे एक तीर से कई शिकार करने के फेर में है. चूंकी नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा हैं इसलिए बीजेपी अब अगले राष्ट्रपति उम्मीदवारी के रूप में नीतीश कुमार के साथ डील कर रही है. इससे बीजेपी को कई लाभ है. एक तो बिहार एनडीए की मजबूती बनी रहेगी और जब नीतीश कुमार केंद्र में आ जायेंगे तब बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा. जानकारी के मुताबिक़ अगर कोई बड़ी घटना नहीं हुई और डील में कोई हेरा फेरी नहीं हुई तो नित्यानंद राय को बिहार का सीएम बनाया जा सकता है और जदयू के दो नेता उपेंद्र कुशवाहा और ललन सिंह उप मुख्यमंत्री बनाये जा सकते हैं. जानकारी के मुताबिक उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी एक पेंच फंसा है नीतीश चाहते हैं कि कुशवाहा को केंद्र में समायोजित किया जाय. लेकिन अभी इस पर बात नहीं बनी है. लेकिन ऐसा नहीं भी होता है तो कुशवाहा को बिहार में ही उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है.
इस डील से बीजेपी को तीसरा लाभ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी मिलेगा. नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाह जिस कुर्मी और कोइरी समाज से आते हैं उसकी देश के कई राज्यों में मजबूत पकड़ है और मजबूत वोट बैंक भी. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में कुर्मी और कोइरी समाज की राजनीति में मजबूत पकड़ है और अगर नीतीश कुमार को राष्ट्रपति के तौर पर बैठा दिया जाता है तो उस समाज में इस नियुक्ति का बड़ा प्रभाव पडेगा और अगले लोकसभा चुनाव में उस समाज का वोट बीजेपी के पाले में जाएगा. बीजेपी के इस खेल को संघ कितना मानता है इसे भी देखना होगा लेकिन जब बातें सत्ता में बने रहने की हो तब संभव है कि संघ भी इस पर अपनी मुहर लगा दे.
उधर, नीतीश कुमार अभी इस पर मौन हैं. लेकिन लखनऊ में पीएम मोदी के सामने झुककर अभिवादन करने को आप इसी रूप में देख सकते हैं. जहाँ तक अगले लोक सभा चुनाव में विपक्षी चेहरा बनने की बात है वह भी नीतीश कुमार के लिए कम लुभावना नहीं है. लेकिन नीतीश कुमार को यह अनुमान है कि अगले लोक सभा चुनाव में विपक्ष कोई बड़ा खेल करने की हालत में नहीं है और अभी जिस तरह के हालत हैं और मोदी के प्रति लोगों में रुझान है ऐसे में अगला लोक सभा चुनाव भी बीजेपी के पक्ष में ही जा सकता है. फिर यह चुनाव तो ढाई साल बाद होने हैं जबकि राष्ट्रपति चुनाव तो इसी साल होने हैं. इसलिए निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पाले में नीतीश कुमार नहीं पड़ना चाहते. बावजूद इसके अगर बीजेपी नीतीश कुमार को लेकर कई मसलों पर हिचकती भी है तो नीतीश के रास्ते खुले हुए हैं और एनडीए से हटने के कई बहाने और तर्क भी हैं उनके पास मौजूद हैं.
इस राजनीतिक मिलन और डील का आने वाले दिनों में केंद्र और बिहार की राजनीति पर कितना असर पड़ेगा इसे देखना है.

अखिलेश अखिल

बड़ी मछलियां कैसे छोटी मछलियों को अपना निवाला बनाती हैं इसका उदहारण बिहार में देखने को मिल रहा है. वीआईपी नेता मुकेश साहनी बड़े मजबूत अंदाज में बिहारी की राजनीति में अपनी पैठ बना रहे थे. पिछले चुनाव में चार विधायक जीतकर वह एनडीए का हिस्सा भी बने थे. लेकिन अब पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी ही पैदल होने वाले हैं. उनके तीन विधायकों को बीजेपी ने अपना बना लिया है जबकि मुकेश साहनी को अब मंत्रिमंडल से हटाने की तैयारी चल रही है. इसकी विधिवत शुरुआत भी हो गई है. इसके लिए बीजेपी ने अनुशंसा भी कर दी है. जिसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल को इस संबंध में पत्र भेज दिया है.
मिली जानकारी के अनुसार आज ही राज्यपाल, मुकेश साहनी को मंत्रीमंडल से निकालने के संबंध में आदेश जारी कर सकते हैं. बीजेपी में जब से विकासशील इंसान पार्टी के विधायक शामिल हुए थे, तभी से बीजेपी मुकेश सहनी का इस्तीफा मांग रही थी. हालांकि शुक्रवार को साहनी विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने मंत्री के रूप में एक सवाल का जवाब भी दिया था, जदयू-बीजेपी के नेताओं से बात भी की थी.
मुकेश सहनी के पास मत्स्य पालन और पशुपालन विभाग था. विधायकों के भाजपा में जाने के बाद साहनी का जाना तय माना जा रहा था. साहनी खुद पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन उनके चार विधायक विधानसभा पहुंचने में सफल रहे थे, जिसके बाद वो नीतीश सरकार में बने रहे और मंत्री बनें. लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ उतरना उनके लिए भारी पड़ गया. सीट तो जीत नहीं पाए, बिहार सरकार से भी बाहर हो गए.
मुकेश साहनी की इच्छा थी कि बीजेपी उन्हें यूपी चुनाव में सीट दे, लेकिन यहां पहले से ही मल्लाह समाज के नेता संजय निषाद की पार्टी का बीजेपी के साथ गठबंधन था, ऊपर से साहनी का यहांं उस तरह से जनाधार भी नहीं था. यूपी में हारने के बाद भी साहनी शांत नहीं बैठे और एमएलसी चुनाव में एनडीए से अलग हो कर उम्मीदवार उतारने लगे.
इसके बाद उनकी पार्टी के सभी तीन विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए. इसके साथ ही बीजेपी के पास 77 विधायक हो गए और वो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बन गई. बीजेपी में शामिल होने वाले तीन विधायक राजू सिंह, मिश्रीलाल यादव और स्वर्ण सिंह हैं.
साहनी की पार्टी के चौथे विधायक का निधन हो गया था, जहां अभी उपचुनाव की प्रक्रिया चल रही है. इस सीट पर भी विवाद था. यहां से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया था, जिसके विरोध में वीआईपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा दिया है.
मुकेश साहनी से पहले उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी का जदयू में विलय हो चुका है तो चिराग पासवान के छह सांसदों में से पांच सांसद बीजेपी में जा चुके हैं. चिराग की पार्टी भी अब उनसे छिन चुकी है. उनकी पार्टी अब उनके चाचा के नाम हो गई है.