संसद के विशेष सत्र के बीच सोमवार को मोदी कैबिनेट ने बड़ा कदम उठाते हुए महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा और विधानसभाओं जैसी निर्वाचित संस्थाओं में 33 फीसदी महिला आरक्षण को मंजूरी दे दी गई है.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महिला आरक्षण बिल को 19 सितंबर यानी मंगलवार को संसद में पेश किया जा सकता है. सूत्रों ने बताया कि दोपहर एक बजे के बाद इसे लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना है. सरकार की कोशिश है कि इसे व्यापक चर्चा के बाद बुधवार को पास करवा लिया जाए.

इससे पहले संसद का विशेष सत्र शुरू होने से ठीक पहले सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि संसद का सत्र छोटा है लेकिन समय के हिसाब से बहुत बड़ा, मूल्यवान और ऐतिहासिक निर्णयों का है.

बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों में कांग्रेस, बीजू जनता दल और भारत राष्ट्र समिति सहित कई दलों ने महिला आरक्षण बिल को पेश करने की सरकार से मांग की थी.

बता दें कि महिला आरक्षण बिल पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा की सरकार के समय 12 सितंबर 1996 को संसद में पेश किया गया था. तब से लेकर अब तक ये बिल 27 वर्षों से ज्यादा समय से लंबित है. इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य महिलाओं के लिए लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में 15 साल के लिए 33 फीसदी सीटें आरक्षित करना है.

उसके बाद पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 1998 में लोकसभा में इस बिल को आगे बढ़ाया, लेकिन ये फिर भी पारित नहीं हुआ. यूपीए-1 की सरकार के दौरान 6 मई, 2008 को इस विधेयक को राज्यसभा में दोबारा पेश किया गया. महिला आरक्षण विधेयक 9 मई, 2008 को स्टैंडिंग कमेटी को भेजा गया. स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट 17 दिसंबर, 2009 को प्रस्तुत की गई. केंद्रीय कैबिनेट ने फरवरी 2010 में इस विधेयक को मंजूरी दे दी. इसके बाद 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा से पारित हो गया, लेकिन लोकसभा में लंबित था.

जम्मू कश्मीर से मोदी सरकार द्वारा रातों रात हटाए गए धारा 370 मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधानिक पीठ ने 16 दिन चली ज़ोरदार बहस के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया है. दरअसल 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू – कश्मीर को धारा 370 के तहत हासिल विशेष दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव पास किया था. साथ ही राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेश – जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का भी फैसला लिया गया था. बता दें कि अनुच्छेद 370 के तहत ही जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था.

सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को मामले की सुनवाई शुरू होते ही अदालत ने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुहम्मद अकबर लोन के हलफनामे पर चर्चा की.जिसके जवाब में सॉलिसिटर तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें अकबर लोन का हलफनामा कल रात मिला है. उसमें साफ दिख रहा है कि जब आतंकी हमला हुआ था, तो लोन की सहानुभूति सिर्फ आतंकियों और सिविलयन लोगों के लिए थी. उन्होंने भारत का जिक्र ऐसे किया है, जैसे ये कोई विदेशी देश हो. तुषार मेहता ने आगे कहा कि लोन के हलफनामे में ये बात होनी चाहिए कि वो इस बयान को वापस ले रहे हैं, वो आतंक का समर्थन नहीं करते हैं, वो किसी अलगाववादी गतिविधि का समर्थन नहीं करते हैं और इस देश का कोई नागरिक ऐसी बात नहीं कर सकता है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की इस संवैधिक बेंच में भारत के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत जैसे जजेज़ शामिल हैं. संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के 2019 के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित थी.

रक्षा बंधन और ओणम से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने बड़ी दरियादिली का परिचय दिया है. मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को ब्रीफिंग में बताया कि सभी उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये कम किये जाएंगे.

उन्होंने कहा, ”ओणम और रक्षाबंधन के पर्व पर 200 रुपये सिलेंडर के दाम कम किए जाने का फैसला केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया है. और ये सभी उपभोक्ताओं के लिए है. बहनों के लिए यह बहुत बड़ा तोहफा है.” अनुराग ठाकुर ने कहा कि लाखों बहनों को पीएम मोदी ने कीमतें कम करके यह तोहफा दिया है. उन्होंने कहा कि 75 लाख बहनों के लिए उज्जवला गैस योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन मिलेंगे. उन्हें एक रुपये भी नहीं देना होगा. पाइप, चूल्हा और सिलेंडर मुफ्त में दिया जायेगा. उन्होंने बताया कि दुनियाभर में गैस के दाम बढ़े हैं, लेकिन भारत में इसका असर कम देखने को मिला है.

याद रहे कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई उज्जवला योजना के तहत पहले से ही 200 की सब्सिडी दी जा रही थी, अब आज से 200 रूपये की सब्सिडी का लाभ अब अलग से मिलेगा. यानी अब उज्जवला योजना के तहत आने वालों को 400 रुपये की सब्सिडी मिलेगी. फिलहाल देश भर में 33 करोड़ लोगो के पास गैस सिलेंडर के कनेक्शन हैं. वहीं 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे. इसमें 7680 करोड़ का खर्च आएगा.

मो. अदीब,

अहमदाबाद आई एम सी आर अधिवेशन में पूर्व केंद्रीय मंत्री खुर्शीद ने मोदी सरकार की नीतियों पर उठाए सवाल, पूर्व डिप्टी स्पीकर राज्य सभा के रहमान ने कहा।नफरत का बीज बोया जा रहा है

इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स (IMCR) पिछले 1 वर्ष से देश के विभिन्न राज्यों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी है और आज 26 अगस्त 2023 को अहमदाबाद में पाल्डी स्थित रवीन्द्रनाथ टैगोर हॉल में एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधि अधिवेशन का आयोजन हुआ. कॉन्फ्रेंस के संयोजक, आई.एम.सी.आर के राष्ट्रीय संगठन महासचिव डॉक्टर आजम बेग एवं गुजरात प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष श्री वजीर खान पठान ने संयुक्त रूप से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि विभिन्न समुदायों के बुद्धिजीवी, एवं रिटायर्ड प्रशासनिक एवं न्यायिक अधिकारी व शिक्षाविद तथा विभिन्न राजनीतिक दलों के राजनेता अधिवेशन में शरीक रहे.

इस अवसर पर अधिवेशन को संबोधित करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं लेकिन सबसे गंभीर चिंता का विषय संविधान और धर्मनिरपेक्षता को लेकर है जिसे गंभीर चुनौतियों का सामना है लोकसभा में और राज्यसभा में जिस तरह से मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है और अपोजीशन की आवाज को दबाया जा रहा है यह भी एक बड़ी समस्या है

राज्यसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर के. रहमान ने कहा कि इस समय जिस तरह की राजनीति की जा रही है वह देश के लिए बहुत खतरनाक और धर्मनिरपेक्षता के लिए खुला चैलेंज है देश की आम जनता समस्याओं से बुरी तरह त्रस्त है लेकिन ऐसे समय में भी चुनाव जीतने मात्र के लिए संविधान तक को दांव पर लगा दिया गया गया है। सभा को संबोधित करते हुए प्लानिंग कमीशन की पूर्व सदस्य सैय्यदा साय्येदैन हमीद ने कहा कि अब समय आ गया है जब महिलाओं को भी हर जुल्म और ज्यादती के विरोध में खड़ा होना होगा और जो कुछ गुजरात में हुआ है ऐसा शायद ही कहीं हुआ हो विशेष रूप से बिलकीस बानो केस के मुलजिमों की रिहाई पर और फिर उनका सम्मान किए जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए कि हम ने ऐसे समाज की कल्पना नहीं की थी उन्होंने मणिपुर हिंसा का भी जिक्र किया और इसे देश के एकता और अखंडता के लिए खतरा बताया

समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आज़मी ने संविधान को लेकर कहा कि हमारे लिए देश सर्वोपरि होना चाहिए और समाज के किसी भी व्यक्ति के साथ अन्याय या नाइंसाफी होती है तो उसके लिए उठ खड़े होना चाहिए इससे बुरा समय शायद ही कभी देश पर आया हो जहां समुदाय विशेष के विरोध में सत्ता के संरक्षण में

असामाजिक तत्व संगठित होकर सड़कों पर संविधान विरोधी और समाज विरोधी नारे लगाए महिलाओं के साथ खुलेआम ज्यादतियां हों और सत्ता पक्ष खामोश बैठा रहे हमें सबको मिलकर देश की एकता और अखंडता के लिए एकजुट होना चाहिए

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए लोकतंत्र के चीर हरण की संज्ञा दी. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के करीबी अधिकारी नए संविधान की वकालत कर रहे हैं. गुजरात विधानसभा के सदस्यों और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने भी भी सम्मेलन को संबोधित किया. .पूर्व सांसद और आई.एम.सी.आर के अध्यक्ष मो. अदीब ने कहा कि संवैधानिकता और धर्मनिरपेक्षता ही आगे का रास्ता है. इसके बगैर देश आगे नहीं बढ़ सकता है.

अधिवेशन के संयोजक श्री वजीर पठान और सह संयोजक नासिर खान द्वारा सभी अतिथियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया

धन्यवाद भाषण में गुजरात अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पठान ने आई एम सी आर को समय की आवाज और आवश्यकता बताते हुए आम जन को इन जैसे संगठनों को मजबूत करने और संगठित होकर संविधान और देश को बचाने के लिए आगे आने को कहा सहसंयोजक श्री मिर्जा असलम बैग ने भी अधिवेशन में पधारे सभी अतिथियों और गणमान्य नागरिकों और उपस्थित श्रोताओं का आभार व्यक्त किया और गुजरात के सभी जिलों से पधारे प्रतिनिधियों को आश्वस्त करते हुए कहा की जब भी आई एम सी आर का प्रदेश स्तरीय संगठन बनेगा प्रदेश के सभी बुद्धिजीवीयों,सिविल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्यों और सभी तरह के राजनीतिक दलों को साथ लेकर आम सहमति से धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा

डॉक्टर आजम बैग

राष्ट्रीय संगठन महासचिव आई एम सी आर,नई दिल्ली