अखिलेश अखिल
राजनीतिक में खेल कब किसको भारी पर जाए, यह कोई नहीं जानता. झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं और माना जा रहा है कि आने वाले समय में उनकी परेशानी और बढ़ने वाली है. पत्थर खनन का लीज लेने के मामले में सीएम हेमंत सोरेन को 10 मई तक चुनाव आयोग के समक्ष अपना पक्ष रखना है. इधर चुनाव आयोग के दिल्ली सूत्रों के अनुसार भ्रष्टाचार के ही दो अन्य मामलों में भी हेमंत को नोटिस भेजने की तैयारी हो रही है. सीएम हेमंत पर पद का दुरुपयोग करते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं. विपक्ष हेमंत को घेरने की तैयारी में है.
माइंस प्रकरण पर सीएम की शिकायत करने वाले पूर्व सीएम रघुवर दास ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाये है़ं. बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित पार्टी के दूसरे नेताओं ने भी अलग-अलग मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगाये हैं, इधर मुख्यमंत्री सचिवालय को चुनाव आयोग ने विशेष दूत के माध्यम से नोटिस रिसीव करा दिया है़. इसके बाद सरकार भी जवाब देने की तैयारी में जुटी हुई है.
सीएम दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंधवी और कपिल सिब्बल से राय ले चुके हैं. सीएम को चुनाव आयोग ने जवाब देने के लिए 10 मई तक का समय दिया है, लेकिन टाइम पीटिशन भी देने की तैयारी है. बताया जा रहा है कि झामुमो सीएम हेमंत सोरेन द्वारा अपनी माता के इलाज में व्यस्त रहने की बात और विधि विशेषज्ञों से राय लेने की बात कहकर चुनाव आयोग से अतिरिक्त समय मांग सकता है. सीएम फिलहाल हैदराबाद में हैं और उनके लौटने के बाद आगे की कार्रवाई होगी. इधर झामुमो के वरिष्ठ नेता सुप्रियो भट्टाचार्य दिल्ली रवाना हो गये है़ं वह इस मामले में विधि-विशेषज्ञों से राय ले रहे हैं.
चुनाव आयोग ने दो मई को बीजेपी को भी पत्र भेजकर सीएम के खिलाफ की गयी शिकायत के आलोक में तथ्य देने को कहा है़ इसे लेकर भी बीजेपी विधि-विशेषज्ञों से बात कर रही है. पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के बीच इस मुद्दे को लेकर बातचीत हुई है. प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश तीन मई की शाम दिल्ली रवाना हो गए. वह वहां पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे. विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी भी दिल्ली जा सकते हैं. चुनाव आयोग से मिले पत्र के बाद बीजेपी भी कानूनी सलाह ले रही है. राजभवन को पार्टी नेता रघुवर दास ने जो शिकायत पत्र दिये थे, उससे जुड़े दस्तावेज भेजे जायेंगे.
झामुमो नेता सुप्रियो भटाचार्य कहते हैं कि सीएम के खनन लीज मामले में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से दिये गये नोटिस को लेकर विधि विशेषज्ञों से संपर्क साधा है. निर्वाचन आयोग के नोटिस का जवाब दिया जायेगा. विधि विशेषज्ञों से राय ली जा रही है. जरूरत पड़ी तो पार्टी न्यायालय की शरण में भी जायेगी. पार्टी की नजर हर राजनीतिक गतिविधि पर है. फिलहाल गठबंधन सरकार पर कोई संकट नहीं है. फिर भी पार्टी हर परिस्थिति में मुकाबले को लेकर तैयार है.
