खबर मिल रही है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में 7 अगस्त से पहले अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं. हालांकि महाराष्ट्र के इस खेल पर अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है. लेकिन सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी और शिंदे गुट में मंत्रियों की संख्या और विभागों को लेकर सहमति बन गई है. मंत्रिमंडल में 35 सदस्य शामिल होंगे. इस तरह सरकार में शिंदे खेमा को 40% हिस्सेदारी मिलेगी.
मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से 21 मंत्री कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, जबकि शिंदे गुट को 12 मंत्री पद मिल सकता है. 2 मंत्री अन्य छोटे सहयोगी दलों को मिलेगा. 30 जून को एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी. बता दें कि सीएम शिंदे समेत उनके गुट के 16 विधायकों की सदस्यता रद्द का मामला सुप्रीम कोर्ट में है. इस पर लगातार सुनवाई चल रही है. इसलिए कैबिनेट विस्तार अब तक टाला जा रहा है.
दूसरा कारण बीजेपी और शिंदे गुट में मंत्रियों की संख्या के साथ ही पोर्टफोलियो को लेकर अब तक बात नहीं बन पा रही थी. केंद्र में भी शिंदे गुट को हिस्सेदारी चाहिए. मामला इसलिए अटका हुआ था.
सूत्रों की मानें तो कैबिनेट के साथ-साथ विभागों के बंटवारे पर भी बात बन गई है. बीजेपी गृह, वित्त और राजस्व जैसे बड़े विभाग अपने पास रख सकती है, जबकि शहरी विकास और पथ निर्माण विभाग शिवसेना के शिंदे गुट को दिया जा सकता है. शिवसेना के दीपक केसकर ने बताया कि मंत्रिमंडल को लेकर सब कुछ फाइनल हो चुका है. इस हफ्ते कभी भी नए मंत्रियों का शपथग्रहण हो सकता है.
गौरतलब है कि महारष्ट्र मसले पर लगातार अदालत में सुनवाई जारी है. आज भी सुनवाई होनी है. कोर्ट ने शिंदे गुट से फाइनल ड्राफ्ट देने के लिए कहा है. कोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई रमना ने कहा – हमने सुनवाई टाला तो आपने सरकार ही बना ली. सीजेआई का यह बयान काफी अहम् माना जा रहा है. कोर्ट शिवसेना विवाद पर आखिर क्या फैसला लेता है. उस पर सबकी निगाहें टिकी है. लेकिन इधर बीजेपी और शिंदे गुट वाली शिवसेना में सरकार विस्तार को लेकर अंतिम फैसला ले लिया गया है.
