अंज़रूल बारी

योगी सरकार का सियासी बुलडोजर सोमवार को अचानक जामिया अशरफिया मुबारकपुर में पहुंच गया और मदरसा परिसर में 30 साल पुरानी शिक्षक कॉलोनी को अतिक्रमण बता कर तोड़ना शुरू कर दिया. जिसके बाद वहां पर अफरातफरी मच गई.

बुलडोजर के साथ तहसील अधिकारी और पुलिस बल भी मौजूद था जबकि कॉलोनी पूरी तरह से बंद थी और सभी शिक्षक रमजान की छुट्टी पर अपने-अपने घर गए हुए थे, कॉलोनी के अलग-अलग फ्लैटों में शिक्षकों का लाखों का सामान रखा हुआ था. बता दें कि इन फ्लैटों में पढ़ाई के दौरान करीब दो दर्जन शिक्षक अपने बाल बच्चों के साथ रहते हैं.

दो साल की कोरोना महामारी और सार्वजनिक अवकाश के कारण सभी छात्र भी अपने अपने घरों को गए हुए थे और मदरसे के चंदे के लिए मदरसे के जिम्मेदारान, अधिकतर स्टाफ और शिक्षक भी दूसरे शहरों में गए हुए हैं.

बनारस में मौजूद नाजिम-ए-अला हाजी सरफराज अहमद को जब इस कार्रवाई की खबर मिली तो वो हैरान रह गए और उन्होंने जब तहसील अधिकारियों से एक दिन के लिए कार्रवाई रोकने की अपील की तो उनकी बात ठुकरा दी गई. सबसे पहले टीचर कॉलोनी की बगल में बने एक कर्मचारी शमीम अहमद के फ्लैट को ध्वस्त किया गया और उसे अपने फ्लैट से सामान भी निकालने का मौका नहीं दिया गया.
हालांकि स्थानीय लोगों के जबरदस्त विरोध के चलते जामिया के ज़िम्मेदारों के आने तक कार्यवाही को फिलहाल रोक दिया गया है. मदरसे के वार्डन मास्टर फैयाज अहमद ने जब कुछ कहने की कोशिश की, तो उन्हें भी डांट डपट कर सभी को विध्वंस स्थल से हटा दिया गया, लेकिन इस बीच कार्रवाई आगे बढ़ती, घटना स्थल पर मौजूद सैंकड़ों लोगों ने इसका जबरदस्त विरोध शुरू कर दिया, इस दौरान स्थानीय लोगों द्वारा लिखित रूप से सामूहिक अनुरोध करने के बाद जामिया के ज़िम्मेदारों के आने तक कार्यवाही रोक दिया गया.

इस संबंध में नाजिम-ए-आला हाजी सरफराज अहमद ने कहा कि जिस भूमि पर शिक्षक कॉलोनी बनी है, लगभग 50 साल पहले रजिस्ट्री कराई गई थी और हमने पश्चिम की ओर रास्ते के लिए 10 फीट जमीन छोड़कर कॉलोनी बनाई है, इस रास्ते के बाद एक नाला था जिसे भू-माफियाओं ने कागज़ात में हेराफेरी और नक्शे में तबदीली कर नाले को पाट कर कब्जा कर लिया और बाहा को मदरसा परिसर के अंदर धकेल दिया, जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय अदालत में जामिया की तरफ से मुकदमा भी किया गया है जो विचाराधीन है. लेकिन आज की कार्यवाही में इस मुकदमे पर भी ध्यान नहीं दिया गया और न ही कार्यवाही से पहले संस्था को कोई नोटिस दी गई.