हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा. न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में उन्होंने कहा, हमने 10 गारंटी दी है और हम उनको लागू करेंगे. हम पारदर्शी और ईमानदार सरकार चलाएंगे. उन्होंने कहा कि पहली कैबिनेट बैठक में ओपीएस (ओल्ड पेंशन स्कीम) को लागू किया जाएगा.

बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने का मुद्दा ज़ोर शोर से उठते हुए वादा किया था कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो राज्य के 2.5 लाख सरकारी कर्मचारी, जिनमें से करीब 1.5 लाख नई पेंशन योजना में आते हैं. 1 अप्रैल 2004 से देश में पुरानी पेंशन स्कीम बंद कर दी गई थी, जिसमें सरकार पेंशन का पूरा पैसा देती है.

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मुताबिक, पुरानी पेंशन योजना हिमाचल में कांग्रेस की सफलता में बेहद अहम रही. प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओपीएस को गहलोत ने ‘समाज के लिए जरूरी मुद्दा’ बताया था. उन्होंने कहा था, ‘हर शख्स को जीने का अधिकार है. ओपीएस में लोगों को पर्याप्त पेंशन मिलती है. मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि पूरे देश में ऐसी स्कीम लागू करें.’

बता दें कि एक महीने तक चले विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता ने अपने पुराने चलन को बाकी रखते हुए 5 वर्ष की बीजेपी सरकार को सत्ता से बाहर कर कांग्रेस को सत्ता सौंप दी है, कांग्रेस ने विधान सभा की 40 सीटें जीत कर नई सरकार गठन किया है. जबकि बीजेपी 24 सीटों पर सिमट कर सत्ता से बाहर हो गई थी.